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उत्तराखण्ड में 2600 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ,जल्द होगी प्रक्रिया शुरू।

नैनीताल: उत्तराखंड में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं को नैनीताल हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं कि हाईकोर्ट पहुचे अभ्यर्थियों को शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए और भर्ती प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के अधीन रहेंगी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं की भर्ती प्रक्रिया 2012 की नियमावली व शिक्षा का अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत होगी।

आपको बताते चलें कि जितेंद्र सिंह व अन्य के द्वारा हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि राज्य सरकार के द्वारा 10 फरवरी 2021 को 2600  बेसिक शिक्षको के पदों पर भर्ती के लिए शासनादेश जारी किया गया था लेकिन सरकार के द्वारा एनआईओएस से डीएलएड की डिग्री प्राप्त अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया मैं शामिल नहीं किया गया था और सरकार के इस आदेश को जितेंद्र सिंह व अन्य के द्वारा हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाई कोर्ट पहुंचे याचिकाकर्ता का कहना था कि केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 6 जनवरी 2021 को आदेश जारी कर एनआईओएस से डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के योग्य माना है। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य सरकार केंद्र सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रही है जिस वजह से एनआईओएस डीएलएड प्राप्त अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं लिहाजा राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगाई जाए और एनआईओएस से डीएलएड कर चुके अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए।आज मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायाधीश आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने जितेंद्र सिंह व अन्य याचिका का संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को हाई कोर्ट पहुंचे सभी अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भर्ती प्रक्रिया का परिणाम हाईकोर्ट के अधीन रहेगा।

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